मोदी सरकार ने किसानों के लिए नई योजना का किया बड़ा ऐलान
दोस्तों आपको बता दे कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए नई योजना का ऐलान किया है. बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 10 हजार कृषि उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने की योजना मुहर लग गई है. इसके लिए 4496 करोड़ रुपये का फंड दिया जाएगा. FPO छोटे और सीमांत किसानों का एक समूह होता है. सरकार 4496 करोड़ रुपये के इस फंड के जरिए बाजार में किसानों की भागीदारी बढ़ाकर उनकी आमदनी बढ़ाएगी.
दोस्तों एफपीओ यानी किसान संगठन बताएंगे कब और कौन से समय खेती करने पर ज्यादा उत्पादन होगा. इसके लिए ये फसल को बेचने के मार्केट की जानकारी भी देंगे. साथ ही, टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल में भी ये संगठन मदद करेंगे.
दोस्तों शुरुआत में मैदानी क्षेत्र में एफपीओ में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 300 और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 100 होगी. हालांकि डीएसीएंडएफडब्ल्यू केन्द्रीय कृषि मंत्री की स्वीकृति के साथ आवश्यकता और अनुभव के आधार पर न्यूनतम सदस्यों की संख्या में संशोधन कर सकता है.
दोस्तों डीएसीएंडएफडब्ल्यू और नाबार्ड के द्वारा समान योगदान के साथ नाबार्ड में 1,000 करोड़ रुपये तक का कर्ज गारंटी फंड और डीएसीएंडएफडब्ल्यू और एनसीडीसी के द्वारा समान योगदान के साथ एनसीडीसी में 500 करोड़ रुपये का ऋण गारंटी फंड होगा, ताकि एफपीओ को ऋण प्रदान करने के मामले में वित्तीय संस्थानों के जोखिम को न्यूनतम करते हुए एफपीओ को संस्थागत ऋण के निरंतर प्रवाह हेतु उपयुक्त ऋण गारंटी प्रदान की जा सके.