यूपी में 24 घंटे मिलेगी बिजली, उपभोक्ताओं से होने वाली धनउगाही होगी बंद

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि. के निजीकरण के प्रस्ताव को टालने
की शर्ते उपभोक्ता हित में हैं। जिन शर्तों को माना गया है उस पर
ईमानदारी से काम हो तो राज्य में सबको 24 घंटे और पर्याप्त बिजली
देने की स्थिति में सरकार आ जाएगी।

उपभोक्ताओं को बाधारहित
बिजली के साथ ही मीटर रीडिंग के आधार पर सही बिल भी मिलने
लगेगा। भ्रष्टाचार समाप्त होने की दशा में कनेक्शन, बिलिंग आदि
में उलझाकर उपभोक्ताओं से होने वाली धनउगाही बंद हो जाएगी।

समझौते की शर्तों में वितरण क्षेत्र में भ्रष्टाचार को माना गया है तभी
इस क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त करने की शर्त को प्रमुखता से शामिल
किया गया है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और ऊर्जा विभाग के अपर
मुख्य सचिव अरविंद कुमार पिछले कई महीनों से विद्युत वितरण में
सुधार और राजस्व वसूली बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं।

इसके बावजूद
विद्युत हानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, जो बिजली कंपनियों
के घाटे में जाने का बड़ा कारण है।