टोल कलेक्शन के लिए बनेगा नया सिस्टम : जल्द ही GPS से होगी टोल टैक्स की वसूली
आने वाले समय में सभी से जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल टैक्स वसूला होगा। इस नए सिस्टम को डेवलपर करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तकनीकी सलाहकार के लिए टेंडर बुलायाए हैं। ये एनएचएआई को ये सिस्टम तैयार करने में मदद करेगा। केंद्रीय सड़क, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मार्च में संसद में कहा कि अगले एक साल मौजूदा टोल कलेक्शन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, यानी मौजूदा टोल प्लाजा हटा दिया जाएगा। इसकी जगह पर टोल कलेक्शन के लिए नया सिस्टम बनाया जा रहा है।
मौजूदा टोल कलेक्शन की व्यवस्था को खत्म करके ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के जरिए टोल टैक्स वसूला जाएगा। इसके तहत वाहन जितने किलोमीटर तक हाईवे का प्रयोग करेगा, उतने किलोमीटर के लिए ही टोल टैक्स की वसूली की जाएगी। हाईवे पर चढवेे और उतरने की रिकॉर्डिंग जीपीएस के जरिए दर्ज की जाएगी। यह ऐसी समझें कि यदि कोई वाहन चालक एक पॉइंट से हाईवे पर चढ केे के बाद 35 किलोमीटर की यात्रा करके हाईवे छोड़ता है तो उससे केवल 35 किलोमीटर के लिए ही टोल टैक्स वसूला जाएगा। मौजूदा व्यवस्था में प्रत्येक 60 किलोमीटर पर टोल प्लाजा स्थित है और वाहन चालकों को कम से कम 60 किलोमीटर के लिए टोल टैक्स देना पड़ता है।
पुराने वाहनों में जीपीएस लगाया जाएगा
नए वाहनों में जीपीएस कंपनी की ओर से लगाकर दिया जा रहा है। पुराने वाहनों में GPS की समस्या है। टोल टैक्स कलेक्शन के नए सिस्टम के लिए सरकार की ओर से पुराने वाहनों में मुफ्त जीपीएस लगवाना होगा।
फास्टैग से टोल टैक्स की वसूली होगी
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नए सिस्टम में टोल टैक्स की वसूली फास्टैग के जरिए होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी भी देश में लगभग 93 प्रतिशत टोल टैक्स कलेक्शन फास्टैग के जरिए हो रहा है। टोल टैक्स देने वाले शेष 7 प्रतिशत वाहनों को फास्टैग से जोड केे के लिए कार्रवाई की जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक, सरकार को टोल टैक्स से सालाना 30 हजार करोड़ रुपये मिल रहा है, जिसे वह 2024 के आखिर में एक लाख करोड़ करना चाहता है।
फास्टैग अनिवार्य है
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार देश में लगभग 93 प्रतिशत देशियं फास्टेंग के जरिए टोल पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन 7 प्रतिशत में अभी यह लागू है। जबकि फास्टैग न होने पर टोल दोगुना (गुना) कर दिया गया है। केंद्र सरकार (केंद्र सरकार) ने देश के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया है।