अब सरकारी दफ्तर इस नेटवर्क की सर्विस अनिवार्य

केंद्र सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों, सार्वजनिक विभागों और
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए BSNL और MTNL की
सेवाओं के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है।

सभी विभागों में
इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन और लीज्ड लाइन जरूरतों के लिए इन
दोनों टेलीकॉम कंपनियों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।

बता
दें, BSNL को 2019-20 में 15,500 करोड़ रुपये, जबकि MTNL
को 3,694 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।